म काठमाडौं महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईंले थाहा पाउनुभन्दा पनि ३ बर्ष अगाडी न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरि नदितटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो । त्यतिबेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खडग प्रसाद ओलि नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नुभएको महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल,उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको वाग्मतीको मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल,उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाडौंको मेयर विद्या सुन्दर शाक्य । यि सबैले आफ्नो सचीव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरेपछी नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो। अदालतको फैसला नै यहि हो । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन (भ्याकेट) गर्ने अधिकार रहन्छ । प्रधानमन्त्री खडग प्रसाद ओलि वाग्मतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल,काठमाडौं महानगरका मेयर विद्या सुन्दर शाक्य कोहिपनी सो फैसला पुनरावेदनका लागी गएनन्,यसको अर्थ हो,त्यो फैसलामा यी मध्य कसैको असहमति रहेन । हामिले खोज्ने जवाफ यत्ती हो, त्यो बेला किन पुनरावेदन गएनन् ? कि भन्न पर्यो त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो,अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ ।उहिले मरिन सासू अहिले आए आँसु किसिमको अवसरबादि चरीत्र बारेमा प्रश्न गर्नैपर्छ । हाम्रो सधैं त्यही कुरा छ, नदि तथा खोलाको तटिय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालन गरिदिनुहोला। अन्यथा,पछि धोका पाउनुहुनेछ, सरकारबाट अर्को मापदण्ड ल्याएर ।
