राजाराम शर्मा

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहद्वारा विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू हटाउने निर्देशनले अहिले व्यापक बहस जन्माएको छ ।

अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता संवेदनशील तथा “पवित्र” मानिने स्थानहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने उद्देश्य निश्चय नै सकारात्मक र स्वागतयोग्य हो। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपले गुणस्तर, निष्पक्षता र सेवा प्रवाहमा असर पार्ने गरेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन। तर, यसलाई समाधान गर्ने उपाय पूर्ण निषेध मात्र हो कि व्यवस्थित सुधार—यो प्रश्न गम्भीर रूपमा विचार गर्न आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरूको इतिहास लामो र जटिल छ। यी संगठनहरूले केवल राजनीतिक एजेन्डा मात्र बोक्ने गरेका छैनन्, बरु विभिन्न कालखण्डमा अधिकार प्राप्ति, सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संस्थागत सुधारका लागि पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । धेरै विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सुधार, शुल्क नियन्त्रण, छात्रवृत्ति व्यवस्था, तथा कर्मचारीका सेवा-सुविधा सम्बन्धी मुद्दाहरू यिनै संगठनहरूको दबाब र सक्रियताबाट सम्बोधन भएका उदाहरणहरू छन्। यसर्थ, संगठनहरूको अस्तित्वलाई एकैपटक नकारात्मक रूपमा चित्रण गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।

तर, समस्या संगठनहरूको अस्तित्वभन्दा पनि तिनको चरित्र र कार्यशैलीमा देखिएको विकृतिमा छ। जब संगठनहरू पेशागत हितभन्दा बढी दलगत स्वार्थको माध्यम बन्न थाल्छन्, तब संस्थागत वातावरण बिग्रन्छ। क्याम्पसहरूमा पढाइभन्दा राजनीति हावी हुनु, अस्पतालहरूमा सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना हुनु, वा कर्मचारी नियुक्ति तथा सरुवामा दबाब समूह सक्रिय हुनु—यी सबै विकृत अभ्यास हुन्। यिनै समस्यालाई देखाउँदै सरकार कडा कदम चाल्न अग्रसर भएको बुझ्न सकिन्छ । तर पूर्ण निषेधले समस्या समाधान हुन्छ भन्ने धारणा सधैं सही नहुन सक्छ। संगठनहरू हटाइएपछि पनि व्यक्तिहरूको राजनीतिक आस्था समाप्त हुँदैन । बरु, त्यस्ता गतिविधि अझ अपारदर्शी र अनौपचारिक रूपमा चल्न सक्छन्, जसलाई नियन्त्रण गर्न झन् कठिन हुन्छ। यसले संस्थाभित्र लुकेर हुने शक्ति संघर्ष र असन्तुलन बढाउने जोखिम पनि रहन्छ ।

अर्कोतर्फ, पेशागत सुरक्षा र हकअधिकारको दृष्टिले पनि संगठनहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। विद्यार्थीहरूले आफ्नो शैक्षिक अधिकार, शुल्क, परीक्षा प्रणाली वा सुविधासम्बन्धी मुद्दा उठाउन सामूहिक प्लेटफर्म चाहिन्छ । त्यस्तै, स्वास्थ्यकर्मी वा शैक्षिक कर्मचारीहरूले सेवा सर्त, पारिश्रमिक, कार्यस्थलको सुरक्षा र पेशागत सम्मानका लागि संगठित हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यदि यी सबै संरचनाहरूलाई निषेध गरियो भने, व्यक्तिहरू एक्लाएक्लै आफ्नो अधिकारका लागि लड्न बाध्य हुनेछन्, जुन व्यवहारिक र प्रभावकारी दुवै दृष्टिले कठिन हुन्छ । यसकारण, समाधान निषेध होइन—व्यवस्थित नियमन र सुधार हुनुपर्छ। राज्यले स्पष्ट कानूनी ढाँचा तयार गरी संगठनहरूको भूमिका, अधिकार र सीमालाई परिभाषित गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाभित्र दलगत झण्डा, नारा वा प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधि प्रतिबन्धित गर्न सकिन्छ, तर पेशागत वा शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित स्वतन्त्र संगठनलाई मान्यता दिन सकिन्छ ।  यसले संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउँदै, अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । त्यसैगरी, संगठनहरूको दर्ता, पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने कानूनी प्रावधान आवश्यक छ ।

नेतृत्व चयनमा पारदर्शिता, आर्थिक हिसाबकिताबको अनिवार्य सार्वजनिकता, र गतिविधिहरूको स्पष्ट सीमांकनले संगठनहरूलाई जिम्मेवार बनाउनेछ। साथै, संस्थागत प्रशासनले पनि निष्पक्ष र सशक्त भूमिका खेल्नुपर्छ, ताकि कुनै पनि समूहले अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्न नसकोस् । विश्वका धेरै देशहरूमा विद्यार्थी र पेशागत संगठनहरू अस्तित्वमा छन्, तर तिनीहरू कडा नियम र आचारसंहिताभित्र सञ्चालन हुन्छन् ।  नेपालले पनि त्यही मार्ग अपनाउन सक्छ—जहाँ संगठनहरू अधिकार र आवाजको माध्यम हुन्, तर संस्थागत शान्ति र गुणस्तरमा बाधा नपुग्ने गरी सञ्चालन हुन्छन् । अन्ततः, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रदूषणबाट मुक्त राख्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।  तर, त्यसका लागि अपनाइने उपाय सन्तुलित, व्यवहारिक र दीर्घकालीन हुनुपर्छ ।  केवल संरचना हटाउने निर्णयले समस्या समाधानभन्दा पनि नयाँ जटिलता निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन, स्वास्थ्य संस्था, विद्यार्थी र कर्मचारी सबै सरोकारवालाबीच संवाद आवश्यक छ ।

संगठनहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नु समाधान होइन। तिनलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र पेशागत बनाउने दिशामा सुधार गर्नु नै दिगो उपाय हो ।  यसले मात्र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र गुणस्तरीय बनाउँदै, सम्बन्धित सबै पक्षको अधिकार र गरिमा सुनिश्चित गर्न सक्छ ।