नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा धादिङले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्दै निजी सञ्चारमाध्यममाथि विभेद हुने गरी लागू गरिएको विज्ञापन सम्बन्धी नीति तथा परिपत्र फिर्ता लिन संघीय सरकारसँग माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएको छ ।

 संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक, प्रेस स्वतन्त्रता, संघीयताको मर्म तथा खुला अर्थनीतिको भावना विपरीत हुने गरी निजी  तथा स्वरोजगार 
सञ्चारमाध्यमलाई असर पर्ने निर्णय र परिपत्र जारी गरेको भन्दै त्यसलाई तत्काल संकलन गरिएको हस्ताक्षर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा सचिव तथा सूचना अधिकारी सन्तोष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 
 प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी अभ्यास, सूचनामा पहुँचमाथिको नियन्त्रण तथा सरकारी खर्च कटौतीको बहानामा सबै तहका सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गर्ने विभेदकारी सरकारी निर्णयविरुद्ध सञ्चालन गरेको हस्ताक्षर सङ्कलन अभियानअन्तर्गत संकलित हस्ताक्षर  बुझाइएको हो ।