शरीर नै कामेर आउने, मुटु चसक्क पार्ने र शब्दविहीन बनाउने घटना जब आफ्नै समाजमा घट्छ, त्यसको पीडा केवल एउटा परिवारमा सीमित रहँदैन। बारा, जितपुर–सिमराकी ३ वर्षीया अबोध बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको अमानवीय घटनाले आज प्रत्येक संवेदनशील नागरिकको मनमा एउटै प्रश्न उब्जाएको छ—के हाम्रा छोरीहरूको निर्दोष मुस्कानसमेत सुरक्षित छैन ?

तीन वर्षको उमेर भनेको संसार बुझ्ने होइन, संसारसँग खेल्ने उमेर हो । आमाको काखमा रमाउने, बाबाको औँला समातेर हिँड्ने, साना–साना सपनासँग हुर्किने उमेर हो । तर एउटा अबोध बालिकाले भोग्नुपरेको यस्तो पीडा सम्झँदा मनले सहजै स्वीकार गर्न सक्दैन । एउटा बालिकाको बाल्यकालमाथि भएको क्रूरताले हाम्रो समाज, हाम्रो कानुन र हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । हामी सडकमा हिँड्दा रु. ५०० जरिवाना तिर्नुपर्ला भन्ने डरले हेल्मेट लगाउँछौँ, लाइसेन्स र ब्लुबुक बोकेर हिँड्छौँ ।  कानुन उल्लङ्घन गर्दा तत्काल कारबाही हुन्छ भन्ने भयले हामी नियम पालना गर्छौँ ।  तर अपराधीले निर्दोष बालिकामाथि जघन्य अपराध गर्दा उसलाई कानुनको डर किन हुँदैन कानुनको डर अपराधीको मनमा पनि त्यति नै बलियो बनाउन सकिँदैन र ? सरकारसँग आज नागरिकले ठूलो भाषण मागेका छैनन् ।  आश्वासनका शब्द पनि पर्याप्त छैनन् ।

नागरिकले खोजेको कुरा एउटै हो—दोषीमाथि तत्काल, निष्पक्ष र कडा कानुनी कारबाही एउटा अपराधीलाई कानुनको कठोरता महसुस गराउन सकियो भने त्यसले हजारौँ सम्भावित अपराधीलाई सोच्न बाध्य पार्न सक्छ। दण्डहीनता बढ्दै जाँदा अपराधीको मनोबल बढ्छ; तर कानुन निष्पक्ष र कठोर रूपमा लागू हुँदा अपराध गर्नुअघि मानिसले सयपटक सोच्नुपर्छ । गरिमाको पीडा केवल उनको परिवारको पीडा होइन। यो हरेक आमाको डर हो, हरेक बाबुको चिन्ता हो र हरेक छोरीको सुरक्षासँग जोडिएको प्रश्न हो। आज गरिमा पीडित भएकी छन्, भोलि कसैको घरकी छोरीमाथि यस्तै घटना नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु सम्पूर्ण राज्य र समाजको जिम्मेवारी हो ।

हामीले छोरीलाई जन्मिन मात्र दिनु हुँदैन, सुरक्षित भएर बाँच्ने अधिकार पनि दिनुपर्छ। छोरीलाई विद्यालय जाने बाटो सुरक्षित चाहिन्छ। खेल्ने आँगन सुरक्षित चाहिन्छ। घर, समाज र सार्वजनिक स्थान सुरक्षित चाहिन्छ। उनीहरूले डर होइन, सपना बोकेर भविष्यतर्फ हेर्न पाउनुपर्छ । अब मौन बस्ने समय होइन। अपराधलाई सामान्य ठान्ने, पीडितलाई दोष दिने र केही दिनपछि घटना बिर्सिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्छ । कानुन बनाउने मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । राज्यले नागरिकको सुरक्षाप्रति आफ्नो जिम्मेवारी प्रमाणित गर्नुपर्छ । गरिमा चौधरीका लागि न्याय भनेको एउटा बालिकाका लागि मात्र न्याय होइन। यो नेपालका हरेक छोरीको सुरक्षाका लागि गरिएको प्रतिबद्धता हो । अब कुनै आमाले आफ्नो सानी छोरीलाई बाहिर पठाउँदा डराउन नपरोस् । 

कुनै बाबुले छोरीको सुरक्षाको चिन्ताले रातभर अनिदो बस्न नपरोस् । कुनै अबोध बालिकाको मुस्कान अपराधीको क्रूरताले नछिनियोस् । गरिमाको अबोध आत्माप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन । अब इस्तो वातावरण बनोस् न्याय गरिमाका लागि, सुरक्षा हरेक छोरीका लागि र कठोर कानुनी कारबाही अपराधीका लागि ।