आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ आज (साउन १) देखि सुरु भएसँगै सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका नयाँ कर, दस्तुर तथा सेवा शुल्कका संशोधित दर कार्यान्वयनमा आएकोछन् ।

नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै नागरिकतादेखि जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, घर नक्सा पास, व्यवसाय दर्ता, सम्पत्ति करलगायत अधिकांश सरकारी तथा स्थानीय तहका सेवामा शुल्क वृद्धि भएको छ । नयाँ दरअनुसार नागरिकता सिफारिस शुल्क ५ रुपैयाँबाट ५० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने अंगीकृत नागरिकताको सिफारिस १५० रुपैयाँबाट ५ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । नागरिकताको प्रतिलिपि सिफारिस शुल्क १० रुपैयाँबाट ५० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ दर्ता शुल्क १०० रुपैयाँबाट ५०० रुपैयाँ, नामथर संशोधन १०० रुपैयाँबाट ५०० रुपैयाँ, पेन्सन कार्ड सिफारिस ५०० रुपैयाँबाट २ हजार रुपैयाँ तथा हकवाला, संरक्षण र सूचना पत्र १०० रुपैयाँबाट ५०० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । विद्यालय दर्ता अनुमति शुल्क २ हजार ५ सय रुपैयाँबाट १० हजार रुपैयाँ, विद्यालय वार्षिक कर १ हजार रुपैयाँबाट १० हजार रुपैयाँ तथा विद्यालय स्थानान्तरण (गाभ्ने वा ठाउँसारी) शुल्क १० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । गैरसरकारी संस्था, क्लब तथा वाचनालय दर्ता शुल्क ५ सय ५१ रुपैयाँबाट ३ हजार रुपैयाँ तथा नवीकरण (तुला) शुल्क १ हजार रुपैयाँबाट १० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ। व्यवसाय लगतकट्टा शुल्क १५५ रुपैयाँबाट ५०० रुपैयाँ र कच्ची घर, विद्युत तथा खानेपानी जडान सिफारिस २१० रुपैयाँबाट १ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

त्यसैगरी घर नक्सा पास दस्तुर प्रति वर्गफिट १२ रुपैयाँबाट २४ रुपैयाँ, नक्सा प्रतिलिपि सेट ५ सय ५ रुपैयाँबाट १ हजार रुपैयाँ बनाइएको छ। सम्पत्ति कर १ करोड रुपैयाँसम्म ०.४ प्रतिशत र १ करोडभन्दा माथि ०.६ प्रतिशत कायम गरिएको छ । भेटेरिनरी उपचार शुल्क १०० रुपैयाँबाट ५०० रुपैयाँ, जग्गाको चारकिल्ला सिफारिस तथा प्रमाणित पत्र ५ सय रुपैयाँबाट २ हजार ५ सय रुपैयाँ, छुट जग्गा सिफारिस २ हजार रुपैयाँबाट १० हजार रुपैयाँ तथा घर–बाटो सिफारिस २ हजार रुपैयाँबाट ४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। सम्पत्ति मूल्याङ्कनको अंग्रेजी प्रमाणपत्र शुल्क ७ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै मालपोत (भूमिकर) ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँको सट्टा ५ सयदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ भने व्यवसाय करमा १०० प्रतिशतदेखि १ हजार प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको छ ।  पार्किङ शुल्क १०० रुपैयाँबाट १५० रुपैयाँसम्म वृद्धि गरिएको छ ।  त्यसैगरी पूर्वाधार विकास शुल्क का नाममा सम्पत्ति करमा वार्षिक अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क थप गरिएको छ ।  सम्बन्ध विच्छेद सिफारिस शुल्क ५ सय रुपैयाँबाट २ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने नाला–ढल शुल्क मासिक १ सयदेखि ५ सय रुपैयाँसम्म कायम गरिएको छ ।  वडा स्तरका उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माण योजनामा सहभागिता शुल्क १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षसँगै लागू भएका यी कर तथा सेवा शुल्कका कारण सर्वसाधारणले सरकारी तथा स्थानीय तहका अधिकांश सेवा लिन पहिलेभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने भएको छ। शुल्क वृद्धिले स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व बढाउने अपेक्षा गरिए पनि यसले नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट चासो र प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् ।