राजाराम शर्मा

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय होइन, यो राज्यको न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको विषय हो ।  त्यसैले यो पदमा हुने नियुक्तिले कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, संस्थागत परम्परा, न्यायिक मर्यादा र जनविश्वासलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ । 

नेपालको न्यायिक इतिहासमा राणाकाल अन्त्यको बेलामा बाहेक वरिष्ठताक्रम मिचिएको उदाहरण छैन । व्यवस्था परिवर्तन हुँदा समेत फेरबदल नभएको वरिष्ठताक्रमको परम्परा यो पटक प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा तोडिएको छ । २००७ सालको क्रान्तिपछि २००८ सालमा राणा न्यायाधीशहरूको रोलक्रम तोडेर हरिप्रसाद प्रधानलाई मुलुकको पहिलो प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो । अहिले खल्तीबाट झिकेर प्रधानन्यायधीस नियुक्त गरिदैँछ । नियम अनुसार वरिष्ठतम्काका आधारमा प्रधानन्याधीस नियुक्त हुन्छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायधीसका लागि सिफारिस हुनुपर्ने हो । तर, पहिलो नम्बरमा रहेका न्यायाधीशको साटो चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलो घटना हो । सरकारले चौथो वरीयताका मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्दै झन्डै ८० वर्ष लामो न्यायिक अभ्यास तोडेको छ ।  प्रश्न उठेको छ— आखिर कुन आधारमा ?

सरकारको तर्क हेर्दा फैसला संख्यालाई मुख्य मापदण्ड बनाइएको देखिन्छ। धेरै मुद्दा फैसला गरेका कारण शर्मा योग्य ठहरिए भन्ने बुझिन्छ। तर न्याय सम्पादनलाई केवल “फैसलाको संख्या” मा सीमित गर्ने हो भने त्यो न्यायको गुणस्तरमाथि नै गम्भीर प्रहार हुन सक्छ। घर बनाउँदा इँट्टा गनेजस्तै फैसला गन्न थालियो भने न्यायालयको भविष्य कस्तो होला ? आज एक न्यायाधीशले पाँच फैसला गरे भने अर्कोले दस गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने मानसिकता बन्यो भने न्यायको गहिराइ, अध्ययन, संवेदनशीलता र निष्पक्षताको अवस्था के रहला ? न्याय भनेको केवल फाइल टुंग्याउने काम होइन। न्याय भनेको नागरिकले अदालतबाट पाउने भरोसा हो। गाडी कति किलोमिटर गुड्यो भन्नेभन्दा यात्रुले कस्तो सेवा पाए भन्ने महत्त्वपूर्ण भएजस्तै, न्यायाधीशले कति फैसला गरे भन्नेभन्दा ती फैसलाले कस्तो न्याय दिए भन्ने मूल्यांकन हुनुपर्छ । क्षमताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन ।  तर क्षमता मापन गर्ने स्पष्ट विधि, मापदण्ड र पारदर्शी प्रणाली बिना स्थापित परम्परा तोड्नु खतरनाक नजिर बन्न सक्छ ।  आज “प्याटर्न ब्रेक” भनेर गरिएको निर्णय भोलि न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभाव र स्वेच्छाचारितातर्फ धकेल्ने ढोका बन्न सक्छ ।

पुरानो परम्परा भत्काउनु प्रगतिशील कदम हुन सक्छ, तर त्यसको विकल्प अझ बलियो, विश्वसनीय र संस्थागत हुनुपर्छ। नत्र हामीले नयाँ भन्दै निर्माण गरेको संरचना पुरानाभन्दा पनि कमजोर बन्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले अहिले संसदीय सुनुवाइ समितिसामु ठूलो जिम्मेवारी आएको छ। केवल व्यक्तिको नाम अनुमोदन गर्ने होइन, न्यायालयको संस्थागत गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी पनि समितिकै काँधमा छ । अहिलेसम्मको स्थापित विधि, न्यायिक मर्यादा र वरिष्ठताको अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर गरिएको यो सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले गम्भीर रूपमा समीक्षा गरी सच्याउन आवश्यक छ । न्यायालय कुनै प्रयोगशाला होइन, जहाँ हरेक सरकारले आफ्नो इच्छाअनुसार नयाँ प्रयोग गर्न पाओस् । यहाँ एकपटक गलत नजिर बस्यो भने त्यसको असर दशकौँसम्म रहन सक्छ ।

२००७ सालयता कायम रहेको वरिष्ठताको परम्परालाई लत्याउँदै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा गरिएको दलीय हस्तक्षेपले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मेरुदण्डमाथि प्रहार गरेको छ ।  पञ्चायतले समेत नगरेको कार्यपालिकाको यो शैलीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ध्वस्त पारेको मात्र छैन, प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि कार्यक्षमता, वरियता र वरिष्ठताभन्दा पनि राजनीतिक निकटता अनिवार्य हुने गलत मानक स्थापित गरेको छ। अध्यादेशबाट कानुन नै बदलेर न्यायलय जस्तो संस्थामा गरिएको हस्तक्षेप जायज हाेइन । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सरकारी अभिप्राय पहिलेदेखि नै नियोजित र दुराशयपूर्ण थियो। 'संवैधानिक परिषद अध्यादेश' त्यसैको पुर्वाभ्यास थियो । पुराना दलहरूले त केवल संवैधानिक संस्थाहरूलाई आफन्त र तावेदारमार्फत 'कब्जा' मात्र गर्थे। नयाँहरूले त संस्थागत मर्यादा र महत्वको नै हत्या गरिदिए । सरकारले न्यायिक क्षेत्रमा मेरिटोक्रेसीको सम्मान गर्न सक्नु पर्दथ्याे ।, तर संस्थागत मर्यादा मिचेर गरिने यस्ता व्यक्तिवादी र दलगत निर्णयले न्यायालयलाई कार्यपालिकाको छाया बनाउने निश्चित छ। नेता वा प्रधानमन्त्रीको इच्छामा न्यायमूर्तिको चयन हुनु लोकतन्त्रका लागि ठूलो खतरा हो ।

नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा रोलक्रम तोडिएपछि सरकारमा आउने जो कोहीले आफू अनुकूलको न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने अभ्यास दोहोरिन्छ । जसले गर्दा प्रधानन्यायाधीश पदका लागि न्यायाधीशहरूले सत्ताप्रति बफादार हुनसक्ने जोखिम बढ्छ ।