सबै तहको सरकारी विज्ञापन राज्य नियन्त्रित सञ्चारमाध्मलाई मात्र दिने भनी गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले गरेको विभेदकारी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) ले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न आइएफजेको विश्व सम्मेलनले यस्तो आग्रह गरेको हो । आइएफजेको विश्व सम्मेलन, पेरिस (४–७ मे, २०२६) मा नेपाल पत्रकार महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ, एशिया प्रशान्त क्षेत्रद्वारा प्रस्तावित निम्न प्रस्तावलाई सम्मेलनले अति जरुरी प्रस्तावका रुपमा पास गरेको छ । प्रस्ताव तथा संकल्प यसप्रकार रहेको जानकारी गराइन्छ । सरकारी खर्चमा कटौती गर्ने बहानामा नेपालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०८२ चैत १८ गते सबै तहका सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने गरी जारी गरिएको निर्देशनप्रति यो सम्मेलन गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ । नेपाल पत्रकार महासंघको कडा विरोधलाई आत्मसात गर्दै, यो निर्देशनले सम्पादकीय स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र समग्र पत्रकारिताको स्वायत्ततामा प्रतिकूल असर पार्ने कुरालाई यो सम्मेलन स्वीकार गर्दछ ।

​​​​​​​

राज्यको विज्ञापन विनियोजनले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन सके पनि, यसले सूचना प्रवाहमा एकाधिकार कायम गर्ने र सञ्चार क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण बढाउने कुरामा यो सम्मेलन गम्भीर चासो व्यक्त गर्दछ। विज्ञापन धेरै सञ्चारमाध्यमहरूको आम्दानीको प्राथमिक स्रोत रहेको तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै, सरकारको यस निर्णयले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक दिगोपना, नेपाली पत्रकारहरूको जीविकोपार्जन र सुलभ समाचार तथा सूचनामा जनताको पहुँचको अधिकारमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ। नेपाल पत्रकार महासंघले यस निर्णयलाई संविधानको मर्म र भावना, विशेषगरी बहुलवाद, संघीयता, समानता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको विरुद्धमा रहेको भनी उल्लेख गरेको कुरालाई स्मरण गर्दछ । साथै, नेपालमा सञ्चार विकासको मूल्याङ्कन (२०११–१३) मार्फत युनेस्को मिडिया विकास सूचकांक (२००८) प्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई पुनः स्मरण गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई निष्पक्ष पारदर्शी र स्वतन्त्र रुपमा सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ र विज्ञापनलाई सम्पादकीय सामग्री प्रभावित पार्न वा सञ्चारमाध्यमलाई पुरस्कृत वा दण्डित गर्न प्रयोग गरिनु हुँदैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप कुण्ठित पार्न सक्ने कानुनी र संवैधानिक सुधारका मस्यौदाहरू, सरकारी स्रोतहरूमा विभेदकारी पहुँच, र यस्ता कदमहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता र सञ्चार क्षेत्रको विविधतामा पार्न सक्ने व्यापक असरप्रति यो सम्मेलन गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछ ।

​​​​​​​

यो शताब्दी सम्मेलन (Centenary Congress) निम्न संकल्प गर्दछ : - राज्यको विज्ञापन विनियोजनमा हुने विभेदकारी निर्णयको विरुद्धमा नेपाल पत्रकार महासंघले गरिरहेको विरोधलाई पूर्ण समर्थन गर्ने । - नेपाल सरकारलाई आफ्नो नीति तत्काल फिर्ता लिन र सबै सञ्चारमाध्यमका लागि सार्वजनिक विज्ञापनमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्ने । प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक ग्यारेन्टीको संरक्षण गर्न, कानुनी र नियामक शक्तिहरूको दुरुपयोग रोक्न र मिडियाको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रतिबन्धित गर्ने गरी कानुन बनाउन वा संशोधन नगर्न सरकारलाई आह्वान गर्ने ।

​​​​​​​

सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित राज्यका सबै कार्यहरू पारदर्शिता, समानता, गैर–विभेद र लोकतान्त्रिक मान्यताहरूको सम्मानद्वारा निर्देशित हुनुपर्ने माग गर्ने । उक्त सम्मेलनमा महासंघको प्रतिनिधित्व अध्यक्ष निर्मला शर्माले गर्नुभएको थियो ।