लेखक -राजाराम शर्मा

न्यायपालिका लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो ।  नागरिकले अन्यायविरुद्ध अन्तिम आशा बोकेर अदालतको ढोका ढकढक्याउँछन् । उनीहरूको अपेक्षा केवल मुद्दाको फैसला हुनु होइन, बरु निष्पक्ष, सक्षम र विश्वसनीय न्यायाधीशबाट न्याय पाउनु पनि हो ।  त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश छनोट तथा इजलास गठनको प्रक्रिया सामान्य प्रशासनिक काम मात्र होइन, न्यायिक विश्वसनीयता र विधिको शासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय हो ।

१. मुद्दाको प्रकृतिअनुसार न्यायाधीश छनोट
हामी बिरामी पर्दा रोगअनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक खोज्छौँ। घर निर्माण गर्दा संरचनाको प्रकृतिअनुसार इन्जिनियर छनोट गर्छौँ। त्यसैगरी न्यायको खोजीमा अदालत पुगेका नागरिकले पनि आफ्नो मुद्दाको प्रकृतिअनुसार ज्ञान, दक्षता र अनुभव भएको न्यायाधीशबाट सुनुवाइ हुने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । संवैधानिक विवाद, जटिल करसम्बन्धी मुद्दा, वाणिज्यिक कारोबार, बौद्धिक सम्पत्ति वा प्राविधिक प्रकृतिका विवादमा सम्बन्धित विषयको पर्याप्त ज्ञान र अनुभवले न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ। उचित मुद्दा उपयुक्त न्यायाधीशको इजलासमा पुग्दा तथ्य र कानुनको सूक्ष्म विश्लेषण सम्भव हुन्छ। त्यसैले मुद्दा बाँडफाँट गर्दा विषयगत दक्षता र अनुभवलाई बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन। आखिर, खेतको प्रकृतिअनुसार बीउ छर्नु नै बुद्धिमानी हो ।
२. प्रधानन्यायाधीशको भूमिका र निष्पक्षताको प्रश्न
सर्वोच्च अदालतमा उपयुक्त इजलास गठन गर्ने प्रक्रियामा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर नेतृत्वको अर्थ असीमित व्यक्तिगत विवेक वा स्वेच्छाचारिता होइन । प्रधानन्यायाधीश स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विवेकशील र संस्थागत उत्तरदायित्वप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । यदि इजलास गठनमा पक्षपात, ‘बेन्च सपिङ’ अर्थात् आफूअनुकूल न्यायाधीशको इजलास खोज्ने प्रवृत्ति वा न्याय अवरुद्ध गरेको आशंका उत्पन्न हुन्छ भने त्यसले सम्बन्धित मुद्दालाई मात्र होइन, समग्र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठालाई असर गर्छ । न्याय भएको हुनुपर्छ मात्र होइन, न्याय भएको स्पष्ट रूपमा देखिनु पनि आवश्यक छ । त्यसैले इजलास गठनको प्रक्रिया पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र प्रश्न उठेमा जवाफ दिन सकिने हुनुपर्छ ।

३. पूर्ण गोलाप्रथा कि विषयगत दक्षता ?
मुद्दा बाँडफाँटमा गोलाप्रथा अपनाउनुको मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत प्रभाव र अनुचित हस्तक्षेप घटाउनु हो। यसले न्यायाधीश छनोटमा मनोमानी हुने जोखिम कम गर्न सक्छ ।  तर सबै प्रकारका मुद्दा सबै न्यायाधीशलाई कुनै भिन्नता नहेरी पूर्णतः अनियमित रूपमा बाँड्दा विषयगत विशेषज्ञता र मुद्दाको जटिलतालाई पर्याप्त महत्त्व नदिने समस्या आउन सक्छ । अर्कोतर्फ, प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो विवेकमा मात्र इजलास गठन गर्दा निर्णय प्रक्रियामाथि अनावश्यक शंका उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले यी दुई व्यवस्थामध्ये एउटालाई मात्र पूर्ण समाधान ठान्नुभन्दा दुवैका सबल पक्ष समेट्ने प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ ।

४. समाधानको बाटो: ‘कन्ट्रोल्ड र्‍यान्डम एलोकेशन’
यसको व्यावहारिक विकल्प ‘कन्ट्रोल्ड र्‍यान्डम एलोकेशन’ अर्थात् वस्तुनिष्ठ मापदण्डभित्रको अनियमित न्यायाधीश छनोट हुन सक्छ ।  यस प्रणालीमा पहिले मुद्दाको प्रकृतिअनुसार आवश्यक योग्यता, अनुभव र विशेषज्ञताका वस्तुनिष्ठ मापदण्ड निर्धारण गरिन्छ। त्यसपछि योग्य न्यायाधीशहरूको समूहभित्रबाट कम्प्युटर प्रणाली वा गोलाप्रथामार्फत इजलास छनोट गरिन्छ ।  यसरी विषयगत दक्षता र निष्पक्ष छनोटबीच सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ ।  कुनै विशेष परिस्थितिमा निर्धारित प्रक्रियाबाट अलग निर्णय लिनुपरेमा त्यसको स्पष्ट कारण लिखित रूपमा अभिलेख गर्नुपर्छ । अपवादलाई पनि पारदर्शी र परीक्षणयोग्य बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।  यस प्रक्रियाको नियमित सुपरिवेक्षण तथा जवाफदेहिताको व्यवस्था पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

निष्कर्ष
न्यायपालिकाको सुधार कुनै व्यक्ति विशेषप्रतिको विश्वास वा अविश्वासमा सीमित हुनु हुँदैन ।  बलियो न्यायिक प्रणाली त्यस्तो हो, जहाँ निष्पक्ष व्यक्तिले नेतृत्व गर्दा पनि राम्रो परिणाम आउँछ र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठे पनि संस्थागत नियमले न्यायको रक्षा गर्छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा इजलास गठनका लागि न पूर्ण व्यक्तिगत विवेकमा निर्भर प्रणाली उपयुक्त हुन्छ, न त विषयगत दक्षतालाई बेवास्ता गर्ने अन्धाधुन्ध गोलाप्रथा नै पर्याप्त हुन्छ ।  वस्तुनिष्ठ मापदण्ड, विशेषज्ञताको सम्मान, पारदर्शी गोलाप्रथा र जवाफदेही नेतृत्वको संयोजन नै न्यायिक निष्पक्षता सुदृढ गर्ने उत्तम बाटो हुन सक्छ । अन्ततः न्यायाधीश छनोटको उद्देश्य कसलाई कुन मुद्दा दिने भन्ने अधिकारको अभ्यास मात्र होइन, प्रत्येक नागरिकले निष्पक्ष न्याय पाउने विश्वासलाई संस्थागत गर्नु हो ।