जीतराम चौधरी,

मधुवन–९, धर्मबस्ती बर्दिया

बैशाख महिना नयाँ वर्षको शुरुवातसँगै स्थानीय तहको योजनालाई बस्तीस्तरबाट सङ्कलन गर्नका लागि बस्ती÷समुदायस्तरमा छलफल गर्न शुरुवात गर्ने समय हो, यो स्थानीय तहको योजनातर्जुमा प्रक्रियाको ७ मध्ये तेश्रो चरण जनसहभागीताको दृष्टिकोणमा अति योजनाको जग हो भन्दा पनि फरक नपर्ला ।

यहाँनेर बी.पी कोइरालाको भनाई राख्दा उपयुक्त होला “योजना बनाउँदा झुपडीमा बस्ने किसानलाई हेरेर योजना बनाउनू” । अर्थात् जसको लागि योजना बनाउने हो उसको सहभागीता हुन जरुरी छ, लक्षित समुदायको सहभागीता बिनाको योजना लक्षित समुदायको प्राथमिकता हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । योजनातर्जुमाको यो चरण यो किन महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ भने स्थानीय तह भनेको जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सरकार हो । जनप्रतिनिधीहरु हरेक टोलबस्तीमा भएका जनताको समस्या, मर्मलाई नजिकबाट बुझेका छन् मान्यता हो । तसर्थ योजना बनाउँदा हरेक जनताको मर्मलाई समेटेर जनताको सहभागीताबाट छनौट हुने भएकोले ती योजना तथा कार्यक्रमहरुमा बढी अपनत्व हुन्छ र समाजिक न्याय, समतामुलक, प्रभावकारी र भई दीगो विकासमा टेवा पुग्छ भन्ने मुख्य ध्येय हो । नीतिगत रुपमा योजनातर्जुमा प्रक्रिया सम्बन्धी यति राम्रो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यदाकदा ती व्यवहारमा यो प्रक्रियालाई अवलम्बन नगरिएको जनगुनासो भने कमी छैन । यो पंक्तिकारले स्थानीय जनप्रतिनिधी तथा टोल विकासका अगुवाहरु र विपन्न समुदायका व्यक्तिहरुसँग गरेको कुराकानीको आधारमा भन्नुपर्दा बस्तीस्तरको योजना छनौट गर्दा विपन्न, पहुँचमा नभएका वर्गको पहुँच व्यक्तिहरुको बेवास्ता गर्दै कुनै पनि छलफल नगरेर टोलका टाठाबाठाहरु एकआपसमा मात्रै निर्णय गरेर लैजाने र वडासमिति हुँदै छनौट भएर पालिकाको योजना तयार हुने प्रबृत्ति अधिक छ । जनसमुदायको अपेक्षा निकै धेरै हुने तर श्रोतको सीमित हुने भएकोले पनि बस्तीस्तरमा छलफललाई त्यति महत्व नदिइएको भन्ने तर्क राख्दै स्वीकार गरिरहेको कुरा हो । फलस्वरुप यो अभ्यासले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सहभागीता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मर्मलाई अंगिकार गर्नबाट चुकिरहेको छ जनताको आशा अपेक्षा यस्तै यस्तै कुराले एकातिर लत्याइरहेको छ भने अर्काेतिर जनसहभागीताको अभावमा सुशासन कायम गर्न, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण र लक्षित वर्गको सशक्तिकरणलाई प्रभावित पारिरहेको छ अनि लक्षित वर्गलाई पिँधबाट माथि उठ्नबाट रोकावत सिर्जना गरिरहेको छ । यसले समग्र सामाजिक विकासमा अदृश्य रुपमा अवरोध गरिरहेको हुन्छ ।

साँच्चै जनतालाई आफ्नो गाउँठाउँको विकासको योजनामा अपनत्वको भावना सिर्जना गराउन र तय गरिएको योजनालाई सफलतापूर्वक निरन्तर अगाडी लैजानको लागि जनसहभागीता अनिवार्य हुनुपर्छ । जसले गर्दा जनताको वास्तविक आवश्यकताहरु प्राथमिकता पर्ने र क्रमशः समस्याहरु सम्बोधन गर्नका लागि सबैको उत्तिकै साथ–सहयोग हुनुका साथै यसले स्थानीय प्रतिनिधीप्रतिको विश्वासलाई बढावा दिन्छ । अतः जनताको मर्मअनुरुपको योजना बनाउन हरेक बस्तीमा छलफल गरेर योजना सङ्कलन गर्ने, लक्षित समुदायको सहभागीतामा बृहत छलफल मार्फत प्राथमिकीकरण गर्दै स्थानीय आवश्यकता अनुरुप योजनको रुपरेखा मिलाउने अभ्यास गर्न सकियो भने यसले योजना तयार गर्न मात्र होइन परस्पर सहयोगमा समस्या निराकरण गरी योजना कार्यान्वयनमा समेत सहजता ल्याउँछ ।

स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष निगरानी र सहभागीतामा कार्यान्वयन हुँदा यसले विकासमा समुदायको अपनत्व सिर्जना गरी गुणस्तरीयता कायम गर्नुका साथै पारदर्शिता, जवाफदेहीता र एकापसमा विश्वास बढाई चौतर्फी विकासमा टेवा पुर्याउँछ ।