बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न संगठनहरूले गम्भीर असहमति जनाउँदै संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

पत्रकार संगठनहरूले बजेट सञ्चारविरोधी रहेको भन्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीलाई मन्त्रालयमै पुगेर छुट्टाछुट्टै भेट गरी ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले लाई छुट्टाछुट्टै भेटेर उनकै कार्यकक्षमै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगर, नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष सुजन विडारी, प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव प्रकाश दाहाल, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष ध्रुव अधिकारी, समाजवादी प्रेस संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवराज छत्कुली, फोनिज बागमतीका अध्यक्ष युवराज श्रेष्ठ, ब्रोडकास्टिङ एशोसिएसन अफ नेपाल (बान) का अध्यक्ष गंगा पौडेल, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघका कोषाध्यक्ष दानबहादुर गुरुङ, स्वतन्त्र पत्रकार संघका उपमहासचिव सुरेश श्रेष्ठ, सञ्चारिका समूहकी महासचिव नानीमाया सापकोटा, राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह बागमती प्रदेश समितिका सचिव कुमार श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखाका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीलगायत १३ जना पत्रकार संगठनका शीर्ष प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेको सो ध्यानाकर्षणपत्रमा बागमती सरकारको बजेट सञ्चारविरोधी भएको ठहर गरिएको छ ।

बजेटले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा ८५ प्रतिशत कटौती गरेको, प्रदेशभर सञ्चालित पत्रकार क्षमता विकास कार्यक्रमहरू खारेज गरिएको, श्रमजीवी पत्रकारको हितका कार्यक्रमहरू पूर्णरूपमा हटाइएको, र सामाजिक सुरक्षा कोष, कानुनी तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था तथा विज्ञापन नियमनसम्बन्धी नीति कार्यक्रमसमेत बेपत्ता रहेको गुनासो पत्रमा उल्लेख छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले केही लाख रुपैयाँ मात्र सञ्चारतर्फ तजबिजमा राखेको भन्दै सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रमा बजेट शून्य तुल्याउनु लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भएको गम्भीर आरोप लगाइएको छ। पत्रकार संगठनहरूले बजेट पुनः संशोधन गरी सञ्चारमैत्री बनाउन मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले र सम्बन्धित सबै पक्षसँग जोडदार माग गरेका छन् ।

यदि प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई निषेध गर्ने नीति अनुसार बजेट पास गरेमा त्यसविरुद्ध संघर्षमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने चेतावनी पनि पत्रकार नेताहरूले दिएका छन्। आवश्यक परेमा प्रदेश सरकारका गतिविधिहरू समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण नगर्ने कडाइका साथ चेतावनी दिइएको छ। बागमती प्रदेशको बजेटले विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि सञ्चारजस्तो संवेदनशील र लोकतन्त्रको चौथो अंग मानिने क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नु निन्दनीय भएको पत्रकारहरूको आरोप छ।