नेपालमा बालविवाहको दर अझै पनि चिन्ताजनक रुपमा उच्च रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । 

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन, २०८१ ले यो तथ्य उजागर गरेको हो । प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दका अनुसार नेपालमा बालविवाहको औसत उमेर १६ वर्ष रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जबकी मुलुकी अपराध संहिताले विवाहका लागि २० वर्ष उमेर तोकेको छ । जनसंख्याको आधारमा ५४ हजारभन्दा बढी बालबालिकाले १८ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्ने गरेका छन् । यसमध्ये ७ प्रतिशत बालबालिका १० देखि १४ वर्षको उमेरमै विवाह गर्छन् भने २२.३ प्रतिशत बालबालिका १५ देखि १७ वर्षको उमेरमा विवाह गर्दछन् । बालबालिकाको स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्यांक पनि चिन्ताजनक रहेको र प्रतिवेदनअनुसार, ५ वर्षमुनिका १९ प्रतिशत बालबालिकाको तौल सामान्यभन्दा कम रहेको छ। बाल स्वास्थ्यको अवस्था मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । अध्ययनले ७९ प्रतिशत बालबालिकाहरू अस्पतालमा जन्मिने र २१ प्रतिशत बालबालिकाहरू घरमै जन्मिने गरेको देखाएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा बालबालिकाको जन्म गण्डकी र बागमती प्रदेशमा बढी छ भने मधेस प्रदेशमा यो दर सबैभन्दा कम (६७ प्रतिशत) रहेको छ ।

सरकारले बाल अधिकार संरक्षण र बाल स्वास्थ्यमा सुधार गर्न नीतिगत सुधार गर्न जरुरी रहेको र बालविवाह केवल व्यक्तिगत समस्यामात्र नभई सामाजिक अन्याय पनि हो । यसलाई अन्त्य गर्न सरकार, समुदाय, विद्यालय, मिडिया र आम नागरिकको साझा प्रयास अपरिहार्य छ । यद्यपि सरकार तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले बालविवाह अन्त्यका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्, तर ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा यो समस्या गहिरो रूपमा जरा गाडिरहेको छ ।