धादिङबेशीमा स्थानीय निकायमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि नीति निर्माणसम्बन्धी एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम आज धादिङमा सम्पन्न भएको छ ।

इन्क्लुसिभ फोरम नेपाल (IFN) को आयोजना तथा Women’s Fund Asia को सहयोगमा भएको हो । सो क्रममा बोल्दै समावेशी मञ्च नेपालका अध्यक्ष बद्री पुनले सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई प्राथमिकतामा नदिँदा उनीहरू गम्भीर समस्या र असुरक्षामा परेको बताउनुभएको छ । धादिङमा आयोजित “यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि नीतिनिर्माण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम” मा आफ्नो जीवनका अनुभव बाँड्दै पुनले राज्यका कुनै पनि तहबाट समुदायलाई सुरक्षा र अधिकारको ग्यारेन्टी नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुनी पहिचानदेखि सामाजिक स्वीकृतिसम्मका विषयमा अल्पसंख्यक समुदाय अझै पनि कठिनाइ भोगिरहेको छ। “हाम्रो अस्तित्वलाई नै स्वीकार नगर्ने अवस्था छ, यो मानसिकता परिवर्तन नगरी समस्या समाधान हुँदैन,” पुनले भन्नुभयो । पुनले स्थानीय तहबाटै नीतिगत पहल थालेर समुदायको हकहित सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, “संघीय र प्रादेशिक सरकारभन्दा पनि स्थानीय निकायहरूले समुदायका माग र समस्यालाई चाँडो सम्बोधन गर्न सक्छन्।” 

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय अधिकारी रामाश्रय यादवले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई स्थानीय योजना र नीतिमा समावेश गर्नका लागि प्रयास हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सिद्धलेक गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सविता अर्यालले लैङ्गिक र यौनिक अल्पसंख्यकका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम र कानुनी सहयोगको आवश्यकता औंल्याउनुभयो । गंगाजमुना गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्त लामाले सामाजिक स्वीकृति र समान अवसरका लागि गाउँस्तरमै नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा संचारकर्मी सुशिला विश्वकर्माले धादिङमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको आधिकारी तथ्यांक किन अहिलेसम्म तयार हुन सकेको छैन ? जनगणना वा अन्य सरकारी अभिलेखमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई समेट्न किन कठिनाई हुन्छ ? जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट समुदायको पहिचान र तथ्यांक संकलनमा के प्रयास भएको छ ? भन्नेर सोध्नुभएको प्रश्नमा जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष नवराज अधिकारीले भने धादिङमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको कुनै पनि तथ्यांक नभएको र समन्वय समितिले मात्रै नभई सबै निकायको समन्वयमा मात्रै अल्पसंख्यक समुदायका समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सरोकारवालाले शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र कानुनी संरक्षणका क्षेत्रमा तत्काल ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्  ।

धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीले स्थानीय विकासका योजना, बजेट विनियोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका अवसरमा अल्पसंख्यक समुदायलाई समान पहुँच दिलाउन नीति तथा कार्यान्वयन तहमा ठोस पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । साथै, उनीहरूको सामाजिक स्वीकृति, भेदभाव नहट्दा भोग्नु पर्ने समस्या, कानुनी अवरोध र समुदायका आवाजलाई नीति निर्माणमा प्राथमिकताका साथ लैजाने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङका अध्यक्ष,सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरु,विभिन्न सरकारी कार्यालयका निजामती कर्मचारी, स्थानीयवासी तथा विद्यार्थीहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।