स्थानीय सरकारहरूको साझा छाता संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले संयुक्त रूपमा आइतबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा स्थानीय सरकारहरूलाई मितव्ययी कदम चाल्न, अस्थायी/करार कर्मचारी र सल्लाहकार कटौती गर्न, अनावश्यक भ्रमण घटाउन र नीति–कार्यक्रम पुनःप्राथमिकीकरण गर्न सङ्घ/महासङ्घले गरेको अनुरोधलाई पुनः स्मरण गराएको छ । जेनजी आन्दोलनका नाममा जनप्रतिनिधिमाथि भइरहेका दबाब, आगजनी, तोडफोड, चोरीजस्ता गतिविधिहरूको रोकथाम गरी शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न तथा दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ । तीन तहका सरकारबिचको समन्वय र स्वायत्तताको सम्मानका लागि अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक शीघ्र आव्हान गर्न अनुरोध गरेको छ ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले भन्नुभयो “स्थानीय तह कमजोर हुँदा संघीयताको आधार नै कमजोर बन्छ, त्यसैले स्थानीय सरकारहरूलाई पर्याप्त स्रोत र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।” आर्थिक चुनौतीहरूका बीच स्थानीय सरकारहरू जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सशक्तिकरण अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो । सङ्घीय संसद्ले स्वीकृत गरेका समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानका कार्यक्रमहरू कटौती नगर्न र ३ करोडभन्दा कमका आयोजनाहरूको कटौतीसम्बन्धी निर्णयबारे स्पष्ट जानकारीको माग गर्नुभयो ।
 

​​​​​​​

अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालले ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको र आगामी नीतिगत तथा बजेटीय निर्णयमा नेपाल सरकार गम्भीर रहेको र कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।