धादिङ जिल्लामा सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको प्रकरणमा संलग्न दोषीहरूलाई सर्वोच्च अदालतले जेल सजायको फैसला सुनाएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धादिङ जिल्लामा रहेको वन क्षेत्र, सरकारी जग्गा तथा खोलाखोल्सी समेतका तीन सय रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा योजनाबद्ध रूपमा गैरकानुनी तरिकाले व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको अभियोगमा ७१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारका अनुसार धादिङको तत्कालीन मुरलीभञ्ज्याङ, बैरेनी र गोगनपानी गाविसलगायत क्षेत्रभित्रका सरकारी, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रका जग्गा नक्सा–श्रेस्ता केरमेट गर्ने, अवैधानिक रूपमा सच्याउने र नयाँ कित्ता खडा गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको पुष्टि भएको छ । वन कार्यालयका कर्मचारी तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीले समेत सरकारी वन क्षेत्र व्यक्तिको नाममा कायम गर्न सिफारिस गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । 

विशेष अदालतमा सुरु भएको सुनुवाइपछि मुद्दा पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । उक्त मुद्दा २०७५ सालमा विशेष अदालतमा दर्ता भई २०८२ सालमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँदै उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्‍याएको हो । यस प्रकरणमा मालपोत,नापी, वन कार्यालयका खरिदार, नासु, शाखा अधिकृतदेखि उपसचिवसम्म गरी ३० जनाभन्दा बढी कर्मचारी दोषी ठहर भएका छन् । कर्मचारी र निजी व्यक्तिसमेत गरी सबै ७१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार मुद्दा दायर गरिएको थियो । मुद्दा दायर गरिएका व्यक्तिहरूमा तत्कालीन नापी कार्यालय प्रमुख दीपक सापकोटा, प्रमुख मालपोत अधिकृत रेवतीप्रसाद ढकाल, मालपोत अधिकृत कुशध्वज खत्री, गोविन्दप्रसाद सापकोटा र चेतबहादुर डाँगी, जिल्ला वन अधिकृत दिवाकर पाठक, कामु जिल्ला वन अधिकृत भरतराज अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमकुमार बस्नेतलगायत ७१ जना रहेका छन्  । 

अदालतको अन्तिम आदेश प्राप्त भएपछि नेपाल प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनका लागि ती व्यक्तिहरूको खोजी तीव्र बनाएको थियो। सोही क्रममा हालसम्म केही दोषीहरू पक्राउ परिसकेको र बाँकीको खोजी तथा पक्राउ प्रक्रिया जारी रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। फरार रहेका दोषीहरूलाई छिट्टै नियन्त्रणमा लिने तयारी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।

यस घटनालाई धादिङ जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी जग्गा अनियमितता प्रकरणको रुपमा लिइएको छ र लामो समयदेखि विवादमा रहेको सरकारी जग्गा प्रकरणको अन्तिम टुंगो लागेसँगै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा राज्य संयन्त्र अझ सजग हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । -  समाचार साभार डिन्यूज नेपालबाट