“एक नागरिक, एक पहिचान” भन्ने मूल मन्त्रका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विकल्पका रूपमा सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय परिचयपत्र स्थानीय तहले आवश्यक चासो नदेखाउँदा धादिङमा लाखौँ राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण हुन नसकी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै थन्किएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र शाखाका प्रमुख जानुका दुवाडीका अनुसार २०८२ साल चैत १५ गतेसम्म झण्डै एकलाख परिचयपत्र वितरण हुन बाँकी रहेका छन् । स्थानीय तहका वडा–वडामा शिविर सञ्चालन गरेर संकलित विवरणका आधारमा तयार पारिएका परिचयपत्र वितरणका लागि सम्बन्धित वडामा पठाइए पनि अधिकांश वितरण हुन नसकेपछि पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै फिर्ता ल्याइएको र ती परिचयपत्रहरू हाल कार्यालयकै दराजमा थन्किएर बसेका छन् । 

विभिन्न समयमा बायोम्याट्रिक दिएका सेवाग्राहीको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बरमा ‘एसएमएस’मार्फत जानकारी भएपश्चात् बायोम्याट्रिक गर्दाको आवेदन फारम र सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित भई परिचयपत्र कार्ड लिन आउन सूचना जारी छ र स्थानीय तहले अपेक्षित चासो नदेखाउँदा परिचयपत्र वितरणमा समस्या आएको छ, नागरिकसँग समन्वय गरेर समयमै परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छौँ प्रशासकीय अधिकृत राममणी मिश्रले बताउनु भयो ।

भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, राहदानी, सवारी दर्ता लगायतका सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिँदैछ । डिजिटल शासन प्रणाली (e-Governance) सँग जोडिँदै जाँदा अनलाइन सेवा प्रवाहमा समेत यसले  सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । हाल स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, यातायात व्यवस्था विभाग, निर्वाचन आयोग, नेपाल टेलिकम र एनसेललगायत आधा दर्जन निकाय राष्ट्रिय परिचयपत्रको सूचना प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध हुने चरणमा पुगेका छन् । अन्य निकायहरू पनि क्रमशः यस प्रणालीमा जोडिने प्रक्रियामा रहेका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिकको एक मात्र विश्वसनीय पहिचानका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। यसमा नाम, ठेगाना, जन्ममिति लगायतका विवरण समावेश हुने भएकाले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सेवामा यसको प्रयोग बढ्दो छ ।