सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै महासंघले बिहीबार धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 

धादिङ, नेपाल पत्रकार महासंघ धादिङले सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष सीताराम अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा २०८२ चैत १८ गते गरिएको सचिवस्तरीय निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमप्रति स्पष्ट विभेद र अन्याय गरेको उल्लेख गरिएको छ ।महासंघका अनुसार सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक परामर्श नगरी गरिएको उक्त निर्णयले बहुलवादी सञ्चार संरचनालाई कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि आघात पु¥याउने तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। ज्ञापनपत्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सञ्चारको हकविपरीत निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसमक्ष पनि ज्ञापनपत्र बुझाइएको भए पनि हालसम्म समस्या समाधानतर्फ सरकार उदासीन देखिएको भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । महासंघले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गरी तीनै तहका सरकारबाट प्रवाह हुने विज्ञापनलाई सबै सञ्चारमाध्यममा समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने स्पष्ट नीति बनाउन माग गरेको छ ।

विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समावेशी र न्यायोचित बनाउँदै चुहावट नियन्त्रण गर्न र श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।