गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न भएको आरोपमा विभिन्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । 

मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गर्न आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा यसअघि विशेष समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले कारबाहीको निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस अनुसार उल्लंघनकर्तालाई बढीमा ६ महिना कैद, ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा कम्तीमा ५ वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ,चलचित्र निर्देशक निश्चल बस्नेत,युट्युबर भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय तथा रवि किरण हमाललाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिश गरेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा कारगारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै उनलाई शंकाको दायरामा राखी सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।