मनसुनजन्य विपद्को जोखिम बढ्दै गएसँगै जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति धादिङले पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

समितिको असार २४ गते बसेको बैठकले मनसुन आपतकालीन योजना–२०८३ स्वीकृत गर्दै सबै सरोकारवाला निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको हो । बैठकले विगतका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी सम्बन्धित कार्यालय, स्थानीय तह, आयोजना तथा निकायलाई आवश्यक पूर्वतयारी गर्न निर्देशन दिएको छ । मनसुनका बेला जिल्लामा अत्यावश्यक सेवा प्रभावित हुन नदिन सम्बन्धित सेवा प्रदायक निकायलाई जनशक्ति, उपकरण तथा आवश्यक स्रोतसाधन तयारी अवस्थामा राख्न आग्रह गरिएको छ। साथै खाद्यान्न, औषधि, इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन स्थानीय व्यवसायीलाई पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।

बैठकले विपद्सम्बन्धी सूचना आदान–प्रदान र उद्धार कार्यलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको टोल–फ्री नम्बर ११४९ तथा नेपाल प्रहरीको हटलाइन नम्बर १०० को व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने निर्णय गरेको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्र, मुख्य राजमार्ग तथा स्थानीय तहसम्म विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट यी नम्बरबारे जानकारी पुर्‍याइने जनाइएको छ । यस्तै, विषयगत तथा क्षेत्रगत (क्लस्टर) समूहलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ । बैठकले अद्यावधिक गरिएको जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य तथा मनसुन आपतकालीन योजना–२०८३ स्वीकृत गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

बैठकले धादिङबेशी–धुवाकोट हुँदै नेत्रावती गाउँपालिका जोड्ने सडकका विभिन्न स्थानमा पहिरोका कारण पुगेको क्षति तत्काल मर्मत गर्न स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालय, हेटौंडासँग आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ ।  त्यस्तै वर्षात् र हावाहुरीका कारण विद्युत् पोल ढल्ने तथा प्रसारण लाइन अवरुद्ध हुने समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई समयमै मर्मत–सम्भार गरी नियमित विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

धुनिबेशी नगरपालिकाले वृद्धाश्रम प्रयोजनका लागि लिजमा उपयोग गर्न प्रस्ताव गरेको जग्गाका विषयमा पनि बैठकले छलफल गरेको छ । उक्त जग्गा विपद्का समयमा आवश्यक नपर्ने निष्कर्षसहित प्रस्तावित क्षेत्र लिजमा उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ । आवश्यकता परेमा सोही कित्ता नम्बर १७० को बाँकी जग्गा विपद् व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।

समितिले मनसुन अवधिभर सबै सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै सम्भावित विपद्बाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा सक्रिय रूपमा जुट्न आग्रह गरेको छ ।