धान रोपाइँको मुख्य समयमा धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकामा रासायनिक मलको चरम अभाव देखिएको छ ।

नगरपालिकाले वैज्ञानिक आधारमा आवश्यकता निर्धारण गरी चार महिनाअघि नै माग पठाए पनि हालसम्म आवश्यक युरिया मलको करिब ११.५ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सरकारी दाबी र वास्तविक अवस्थाबीचको अन्तरबारे प्रश्न उठेको छ । नीलकण्ठ नगरपालिकाले २०८२ चैत ६ गते कृषि विकास कार्यालय, धादिङमार्फत आगामी खेती सिजनका लागि १६ हजार ८ सय बोरा युरिया, ५ हजार बोरा डीएपी र ९० मेट्रिक टन पोटास माग गरेको थियो । नगर उपप्रमुख दीपक विश्वकर्माको संयोजकत्वमा वडा अध्यक्ष, कृषि प्राविधिक तथा सरोकारवालासँगको छलफलपछि नगरको आवश्यकता निर्धारण गरिएको थियो । तर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, गजुरी शाखाबाट हालसम्म १ हजार ९४० बोरा युरिया मात्र प्राप्त भएको नगरपालिकाको तथ्यांकले देखाएको छ । सुरुमा १ हजार ३४० बोरा उपलब्ध गराइएको थियो भने चौतर्फी दबाबपछि असार २२ गते थप ६ सय बोरा पठाइएको थियो । यसअनुसार नगरपालिकाले माग गरेको युरियामध्ये अझै १४ हजार ८६० बोरा अपुग रहेको छ। डीएपी र पोटासको आपूर्ति पनि मागअनुसार हुन सकेको छैन ।

सरकारी दाबी र स्थानीय तथ्यांक बाझियो

केही दिनअघि केही जनप्रतिनिधिले धादिङमा मलको सहज आपूर्ति भइरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर नीलकण्ठ नगरपालिकाको आधिकारिक तथ्यांकले भने त्यसको विपरीत अवस्था देखाएको छ ।

नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख समुन्द्र श्रेष्ठले मागअनुसार मल प्राप्त नभएको स्वीकार गर्दै थप मल ल्याउने प्रक्रिया जारी रहे पनि तत्काल आवश्यक परिमाण उपलब्ध हुने सम्भावना कम रहेको बताए । नगर उपप्रमुख दीपक विश्वकर्माले किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले वैज्ञानिक आधारमा आवश्यकता निर्धारण गरेर समयमै माग पठाइएको भए पनि आपूर्ति अत्यन्त न्यून भएको बताए ।  उनका अनुसार मल अभावले धान उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने जोखिम बढेको छ ।

४ हजार ५७९ हेक्टर खेती प्रभावित हुने चिन्ता

नीलकण्ठ नगरपालिकामा ४ हजार ५७९.६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । यही क्षेत्रमा धान, मकै तथा अन्य बाली लगाइने भएकाले मल अभावले उत्पादन घट्ने, लागत बढ्ने र खाद्य सुरक्षामा समेत असर पर्ने चिन्ता किसानहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड गजुरी शाखाका प्रमुख दिपक मगरले कम्पनीसँग पर्याप्त मल मौज्दात नरहेको स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा कम्पनीमा मल थुप्रिएको भन्ने प्रचार वास्तविकताभन्दा फरक हो । मल ढिलो आइपुगेको, बीचमा सार्वजनिक बिदा परेकाले केही समय गोदाममा धेरै देखिए पनि वास्तविक मौज्दात पर्याप्त नभएको उनले बताए । गजुरीस्थित कार्यालयबाट धादिङका १३ वटै स्थानीय तहमा मल वितरण गर्नुपर्ने भएकाले सबै पालिकाको माग पूरा गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । केही सहकारीले समयमै मल नउठाएको तथा वितरणको विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने प्रक्रियाले पनि वितरणमा केही ढिलाइ भएको उनले बताए । मगरका अनुसार स्थानीय तहहरूले माग गरेअनुसारको मल कम्पनीसँग उपलब्ध छैन र थप आपूर्तिका लागि केन्द्रमा पुनः माग गरिएको छ ।

नीलकण्ठ नगरपालिकाले समयमै आवश्यकता निर्धारण गरेर माग पठाउँदा पनि पर्याप्त मल किन उपलब्ध भएन ? कोटा निर्धारणको आधार के हो ? बाँकी मल किसानले कहिले पाउँछन् ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सम्बन्धित निकायबाट अझै सार्वजनिक भएको छैन । धान रोपाइँको संवेदनशील समयमा किसान मलको खोजीमा भौंतारिन बाध्य भइरहेका बेला सरकारी दाबी र स्थानीय तहको आधिकारिक तथ्यांकबीच देखिएको अन्तरले रासायनिक मल व्यवस्थापन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।