आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ आज (साउन १) देखि सुरु भएसँगै सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका नयाँ कर, शुल्क तथा करका दरमा गरिएको संशोधन कार्यान्वयनमा आएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत्, राइड सेयर सेवा तथा घरजग्गा कारोबारलगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएको छ । सरकारले यस वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवामा ३ प्रतिशत समता कर लागू गरेको छ । यसका कारण निजी अस्पताल, क्लिनिक, विद्यालय, कलेज तथा केही शैक्षिक संस्थाले लिने सेवा शुल्कमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, कर लाग्ने दायरामा पर्ने विद्युत् सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएपछि विद्युत् उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने महसुलमा वृद्धि हुने देखिएको छ ।यस्तै, Pathao, InDrive लगायतका राइड सेयरिङ सेवामा पनि भ्याट लागू भएसँगै यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडा बढ्ने सम्भावना रहेको छ ।

सरकारले स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले इन्धन, आयातित वस्तु तथा विभिन्न सेवाको लागत बढाउँदै अप्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्ताको दैनिक खर्चमा असर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै किनबेचका क्रममा लाग्ने कर तथा शुल्कमा समेत परिवर्तन भएको छ ।  साथै आयकरको नयाँ सीमा लागू गरिएकाले निश्चित आयभन्दा बढी आम्दानी गर्ने व्यक्तिको कर दायित्वमा पनि हेरफेर हुने भएको छ । यसैबीच सरकारले आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क (DPF), सेयर कारोबारबाट प्राप्त पूँजीगत लाभकरको नयाँ दर तथा सीप प्रवर्द्धन शुल्क समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।  यी व्यवस्थाले विशेषगरी व्यवसायी, उद्योगी तथा लगानीकर्तामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले नयाँ कर तथा शुल्कबाट राजस्व संकलन बढाउने र विकासका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।  यद्यपि उपभोक्ता र निजी क्षेत्रले भने यसबाट दैनिक जीवनयापनको खर्च र व्यवसाय सञ्चालन लागत बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।