भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि धादिङका १३ वटै स्थानीय तहको सहभागितामा ७० लाख रुपैयाँ बराबरको संयुक्त ‘राहत कोष’ स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२०८३ भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले धादिङसहित आसपासका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएपछि बसेको बैठकले संयुक्त राहत कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले बाढीका कारण ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ। साथै, बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ । संयुक्त राहत कोषमा जम्मा हुने रकम बाढीबाट बढी प्रभावित गल्छी, गजुरी, सिद्धलेक र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरिने भएको छ। उक्त रकम उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका काममा खर्च गरिने जनाइएको छ ।

बाढीपछि विभिन्न निकाय तथा संघसंस्थाबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न एकद्वार राहत प्रणाली लागू गर्न समेत माग गरिएको छ ।  राहत वितरणमा दोहोरोपन हुन नदिन दाता वा सहयोगी निकायले राहत वितरण गर्नुअघि सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने र वितरणपछि विवरणसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । बैठकले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त तथा अवरुद्ध सडक र पुलको तत्काल पुनःनिर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।

विशेषगरी पृथ्वी राजमार्ग र कालुपाण्डे राजमार्ग जोड्ने म्यालेप पुलको बोलाको पुल तत्काल पुनःनिर्माण गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी गल्छी–कल्लेरीटार–फोसेटार–केशीखोला–सुनौलाबजार–शहिदबेसी सडक, भासदार–बेनीघाट–आदमघाट–पिपलटार–पेचाटार–धादिङबेसी सडक, सांकोके–तिलिड–सोमबाइ सडक, धादिङबेसी–सल्यानटार–आरुघाट सडक तथा धादिङबेसी–भुलम्युले–पाल्ले–प्यावम्से–स्यालडाँडा–कोभीखोला–फोसेटार सडकखण्डको तत्काल मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्न जोडदार माग गरिएको छ । बाढीका कारण ग्रामीण सडक तथा पुलहरूमा क्षति पुगेपछि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको आवागमन, राहत तथा अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा समेत समस्या देखिएको भन्दै ती संरचनाको पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरिएको हो ।

बैठकबाट भएका निर्णयहरू नागरिकको जीवन, सुरक्षा र दैनिक आवागमनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले तत्काल कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, बागमती प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउने निर्णय गरिएको छ । समग्र राहत, उद्धार, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण प्रक्रियामा आवश्यक समन्वय, पैरवी र सहजीकरण गरिदिन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघलाई समेत अनुरोध गरिएको छ ।

धादिङका सबै स्थानीय तह एकजुट भएर संयुक्त राहत कोष स्थापना गर्ने निर्णयले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत पुर्‍याउन तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःस्थापनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।