भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त धादिङका २५ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये पहिलो चरणमा सातवटा पुलको पुनर्निर्माण तथा मर्मतको काम सुरु भएको छ ।

बाढीका कारण धादिङका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका २५ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको थियो । पहिलो चरणमा सातवटा पुलको काम सुरु गरिएको र बाँकी क्षतिग्रस्त पुलको पनि आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा मर्मत र पुनर्निर्माण अघि बढाउने तयारी सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले गरेको छ । सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले पहिलो चरणमा महेशदोभान–मास्टर, चिरौंदी खोला, शीतलबजार–क्युरेनिटार, कालिकास्थान, मालिका–मधुवाटार दोभान, केउरेनी–गहते र फोसेटार झोलुङ्गे पुलको काम अघि बढाएको हो । गल्छी गाउँपालिका–१ र ६ जोड्ने महेशदोभान–मास्टर झोलुङ्गे पुलका लागि भदौ १७ गते सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार पुलको निर्माण असोज १७ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । गल्छी–२ र ४ जोड्ने चिरौंदी खोला झोलुङ्गे पुल तथा शीतलबजार–क्युरेनिटार झोलुङ्गे पुलका लागि भदौ २६ गते सम्झौता भएको हो । यी दुवै पुलको काम असोज २६ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै सिद्धलेक–६ र गजुरी–१ जोड्ने कालिकास्थान झोलुङ्गे पुल तथा सिद्धलेक–३ र बेनिघाट रोराङ–३ जोड्ने मालिका–मधुवाटार दोभान झोलुङ्गे पुलका लागि भदौ १७ गते सम्झौता भएको छ। दुवै पुलको काम असोज १७ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बेलकोटगढी–४, नुवाकोट र गल्छी–१, धादिङ जोड्ने केउरेनी–गहते झोलुङ्गे पुल तथा बेलकोटगढी–२ र गल्छी–१ जोड्ने फोसेटार झोलुङ्गे पुलका लागि भने भदौ २६ गते सम्झौता भएको हो। यी दुवै पुलको निर्माण असोज २६ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

डिभिजनले निर्माण भइरहेका पुलको रेखदेख, संरक्षण तथा निगरानीमा सहयोग गर्न स्थानीय बासिन्दालाई आग्रह गरेको छ । निर्माणस्थलमा खटिएका प्राविधिक, निर्माण कम्पनीका कर्मचारी तथा श्रमिकलाई आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्नसमेत डिभिजनले अनुरोध गरेको छ । पुल क्षतिग्रस्त भएपछि विशेषगरी केउरेनी क्षेत्रका विद्यार्थीलाई विद्यालय आवतजावतमा समस्या भएको स्थानीयले बताएका छन् ।  पुल नहुँदा विद्यार्थी नियमित विद्यालय पुग्न नसकेको र कक्षा छुटिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउन नसक्दा खेर जाने अवस्था आएको स्थानीयको गुनासो छ ।  लामो समयदेखि आवतजावतमा समस्या झेलिरहेका स्थानीयका लागि पुल पुनर्निर्माण सुरु भएपछि भने दैनिक आवागमन तथा कृषि उपजको ढुवानीमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।