नेपाल प्रहरीको स्थापना भएदेखि हालसम्म संगठनले ३४ जना प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पाएको छ। २००७ सालमा प्रहरी प्रधान कार्यालय स्थापना भएपछि सुरु भएको प्रहरी नेतृत्वको यात्रा सात दशकभन्दा लामो समय पार गर्दै अहिले ३४औँ नेतृत्वसम्म आइपुगेको छ ।

यस अवधिमा प्रहरी संगठनले अनेक राजनीतिक परिवर्तन, नेतृत्वगत उतारचढाव, प्रशासनिक हस्तक्षेप, संगठनात्मक सुधार र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गरेको छ । नेपाल प्रहरीको पहिलो महानिरीक्षक तोरण शमशेर जबरादेखि हालका महानिरीक्षक मनोज केसीसम्म आइपुग्दा प्रहरी नेतृत्वको इतिहास आफैँमा रोचक र उतारचढावपूर्ण देखिन्छ । २००७ साल चैतमा नेपाल प्रहरीको पहिलो महानिरीक्षक बनेका तोरण शमशेर जबराले तीन दिन पनि जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएनन् ।  उनी पदबाट हटाइएपछि नर शमशेर जबरा दोस्रो महानिरीक्षक बने ।  त्यसपछि ज्ञानबहादुर याक्थुम्बा, गोपाल शमशेर जबरा, पूर्ण सिंह खवास, ढुण्डिराज शर्मालगायतले संगठनको नेतृत्व सम्हाले । प्रहरी संगठनको प्रारम्भिक नेतृत्वमा राणा परिवारका व्यक्तिहरूको प्रभाव देखिए पनि समयक्रमसँगै विभिन्न समुदाय र पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू संगठनको सर्वोच्च पदमा पुग्न थाले ।

तेस्रो महानिरीक्षक ज्ञानबहादुर याक्थुम्बा अवकाशपछि बर्माका लागि नेपाली राजदूत बनेका थिए ।  त्यसैगरी पहल सिंह लामाले नेपाल प्रहरी क्लब स्थापनामा योगदान पुर्‍याए भने रोमबहादुर थापा मगर समुदायबाट प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने पहिलो व्यक्ति बने ।  खड्गजित बरालले लामो समय संगठनको नेतृत्व गरेपछि कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । प्रहरी संगठनको विकास र आधुनिकीकरणका दृष्टिले विभिन्न महानिरीक्षकका कार्यकाल महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।  दुर्लभकुमार थापाको कार्यकालमा प्रहरी तालिम, पर्यटक प्रहरी र प्रहरी पहरा गण स्थापनाजस्ता काम अघि बढे ।  दिलबहादुर लामाको कार्यकालमा महिला प्रहरी भर्नाका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको सुरुवात भयो भने ट्राफिक प्रहरीमा महिलाको सहभागिता पनि सुरु भयो ।

यसैगरी हेमबहादुर सिंह, रत्नशमशेर जबरा, मोतिलाल बोहरा, ध्रुवबहादुर प्रधान, अच्युतकृष्ण खरेल र प्रदीप शमशेर जबरालगायतले फरक–फरक राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिस्थितिमा संगठनको नेतृत्व गरे । प्रहरी नेतृत्वको इतिहासमा राजनीतिक हस्तक्षेप र नेतृत्व परिवर्तनका घटनाहरू पनि पटक–पटक देखिएका छन् ।  रत्नशमशेर जबरालाई ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भएपछि पदबाट हटाइएको थियो ।  त्यसपछि मोतिलाल बोहरा प्रहरी महानिरीक्षक बने ।  अच्युतकृष्ण खरेलको कार्यकालमा पनि नियुक्ति र नेतृत्वलाई लिएर राजनीतिक तथा प्रशासनिक उतारचढाव देखिएको थियो ।

२०६० को दशकमा प्रहरी संगठनले द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा र संगठनात्मक पुनर्संरचनाका चुनौती सामना गर्‍यो ।  यही अवधिमा ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीका कार्यकाल सुडान घोटाला प्रकरणका कारण विवादमा आए ।  संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता प्रकरणले प्रहरी संगठनको छविमाथि समेत प्रश्न उठाएको थियो ।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व इतिहासमा धादिङसँग पनि एउटा महत्वपूर्ण सम्बन्ध जोडिएको छ। धादिङका रविन्द्रप्रताप शाह नेपाल प्रहरीका २२औँ महानिरीक्षक बनेका थिए ।  उनले २०६८ जेठ १८ देखि २०६९ भदौ २८ गतेसम्म संगठनको नेतृत्व सम्हालेका थिए। प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका शाह व्यावसायिकता, इमान्दारिता र सादा जीवनशैलीका कारण परिचित थिए ।  त्यसपछि कुवेर सिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, शैलेश थापा क्षेत्री, धीरजप्रताप सिंह र वसन्तबहादुर कुँवरले संगठनको नेतृत्व सम्हाले । पछिल्लो समय प्रहरी नेतृत्वमा नियुक्ति, वरिष्ठता र राजनीतिक प्रभावका विषयले पनि चर्चा पाउँदै आएका छन् ।  २०८१ चैत ५ गते दीपक थापा ३१औँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भए। उनले २०८२ भदौ १८ गतेसम्म संगठनको नेतृत्व गरे । त्यसपछि चन्द्रकुवेर खापुङले प्रहरी संगठनको कमाण्ड सम्हाले। उनको कार्यकालमा जेनजी आन्दोलन भयो ।  आन्दोलनका क्रममा प्रहरी संगठनले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोर्नुपरेको थियो ।  ७१ दिनको छोटो कार्यकालपछि उनी २०८२ असोज २७ गते अवकाशमा गए ।

त्यसपछि २०८२ कात्तिक २४ गते दानबहादुर कार्की नेपाल प्रहरीका ३३औँ महानिरीक्षक नियुक्त भए। २०५४ चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका कार्कीको कार्यकाल पनि अपेक्षाकृत लामो हुन सकेन ।  सामान्य अवस्थामा उनी २०८४ चैत १८ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने समय रहे पनि बालेन नेतृत्वको सरकारले २०८३ कात्तिक १८ गते उनलाई पदबाट हटाएको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । कार्कीलाई हटाइएपछि सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिएको छ ।  २०५४ चैत २७ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका केसी नेपाल प्रहरीका ३४औँ महानिरीक्षक बनेका छन् । यसरी पहिलो महानिरीक्षक तोरण शमशेर जबराले तीन दिनमै पद गुमाएको इतिहासदेखि ३३औँ महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको कार्यकाल पूरा नहुँदै भएको बर्खास्तीसम्म आइपुग्दा नेपाल प्रहरीको नेतृत्व यात्रा अनेक उतारचढावले भरिएको देखिन्छ ।

प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा कसैले सुधार र आधुनिकीकरणका आधार तयार पारे, कसैले राजनीतिक संक्रमण र द्वन्द्वको सामना गरे भने कसैको कार्यकाल विवाद र घटनाक्रमका कारण चर्चामा रह्यो ।

अहिले ३४औँ महानिरीक्षकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका मनोज केसीसामु संगठनको व्यावसायिकता, निष्पक्षता, जनविश्वास र संस्थागत सुदृढीकरण कायम राख्ने चुनौती रहेको छ । नेपाल प्रहरीको सात दशकभन्दा लामो इतिहासले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छ—प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी केवल संगठनको नेतृत्व गर्नु मात्र होइन, राजनीतिक दबाब, सुरक्षा चुनौती र जनअपेक्षाबीच संगठनको गरिमा जोगाउनु पनि हो ।