भोटेकोसी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र डिसिए नेपालको सहकार्यमा असोज १८ गते बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा आयोजित ‘भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावितहरूको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको अवस्था’ विषयक छलफलमा सहभागीहरूले तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । बाढीपछि विभिन्न संघसंस्था तथा निकायले खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा र राहतका क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेका भए पनि प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका ठूला कार्यक्रम अझै सुरु हुन नसकेको सहभागीहरूले बताएका थिए । क्षतिग्रस्त विद्यालय, खानेपानी आयोजना, सडक, पुललगायत सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तत्काल अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलियाले बाढीबाट गाउँपालिका क्षेत्रमा निजी घर तथा सम्पत्तिबाहेक ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको जानकारी दिनुभयो। घरबारविहीन भएका तथा परिवारका सदस्य गुमाएका प्रभावितका लागि जीविकोपार्जनसँग जोडिएको विशेष प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष थपलियाका अनुसार बाढीपछि गाउँपालिकामा १३३ वटा संस्था सहयोगका लागि सम्पर्कमा आएका थिए। तीमध्ये ६ वटा संस्थालाई मात्र काम गर्ने अनुमति दिइएको छ ।  खानेपानी, सरसफाइ, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्न चाहने संस्थालाई सम्बन्धित वडा तोकेर जिम्मेवारीसहित काम गर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बाढीमा परिवारका सदस्य गुमाएका अन्य पालिका तथा जिल्लाका ५० जना विद्यार्थीलाई आवाससहित निःशुल्क शिक्षाका लागि सहयोग गर्ने तयारी समेत गाउँपालिकाले गरेको अध्यक्ष थपलियाले बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाका शाखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी परशुराम घिमिरेले बाढी आएको दिनदेखि नै स्थानीय सरकारले उद्धार तथा राहतको काम सुरु गरेको बताउनुभयो ।  बाढीबाट ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएका परिवार, क्षतिग्रस्त घर र सार्वजनिक संरचनाको विवरण संकलन गरी पुनर्निर्माणको तयारी अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बाढीबाट विद्यालयहरूमा क्षति पुगेपछि पठनपाठन सञ्चालनमा समेत समस्या भएको छ। विशालटारमा दुईवटा टेन्ट राखेर तथा केही कक्षा अन्य भवनमा सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो। प्रभावित विद्यार्थीलाई विभिन्न संघसंस्थाले शैक्षिक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराएका छन् ।

कार्यक्रममा इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको मानवअधिकार संरक्षणका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।  राहत वितरणसँगै पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन तथा बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई समेत राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमभित्र समेट्न उहाँले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

छलफलमा कोसोक नेपालका देवेन्द्र ताम्राकार, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका थानेश्वर पोखरेल, एक्सन नेपालका ऋषिकुमार श्रेष्ठ, एक्का नेपालका रेशमलाल चेपाङ, कोपिला नेपालका तीर्थ थापालगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको सहयोग र आगामी योजनाबारे जानकारी गराएका थिए । सहभागीहरूले तत्कालीन राहतका कार्यक्रमसँगै प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र आवासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।  त्यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार तथा सहयोगी संस्थाबीच स्पष्ट कार्ययोजना र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड थियो ।